सरकारी कर्मचारियों को तोहफा,जानें कैबिनेट के अहम फैसले

जयपुर।सोमवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास,मेडिकल टूरिज्म,कर्मचारी कल्याण और शैक्षिक सुधारों जैसे अहम विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा,मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।

प्रदेश में टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट ने टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसके तहत नियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत कॉलोनियों में 7 फीसदी क्षेत्र खेल और पार्क के लिए, 8 फीसदी सुविधा क्षेत्र के लिए और 5 फीसदी आवास श्रमिकों के लिए आरक्षित होगा। कॉलोनाइजर को 5 वर्ष तक कॉलोनी का मेंटेनेंस करना होगा। इसके साथ ही, तालाब, बावड़ी, और नदी के लिए बफर जोन बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यस्तरीय निगरानी कमेटी गठित होगी, जो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह नीति नगरीय विकास के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगी।

RPSC में बढ़ी सदस्यों की संख्या
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सुधार के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब RPSC में अध्यक्ष के साथ 7 के बजाय 10 सदस्य होंगे। यह फैसला युवाओं की भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए लिया गया है। वर्तमान में RPSC में एक सदस्य का पद खाली है और कई भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं।इस बीच, RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कटारा की सेवाएं विधिसम्मत तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सहमति भी ली जाएगी।

प्रमोशन के लिए 2 साल की मिलेगी छूट
कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में कई सेवा नियमों में संशोधन किए। शासन सचिवालय सेवा नियम 1954 में संशोधन कर वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए 13:10 के अनुपात को 16:10 कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई, जिससे कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में लाभ मिलेगा।पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पदनाम में परिवर्तन किया गया और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति में भी शिथिलता दी गई। जोधपुर के कॉन्स्टेबल भगाराम के आश्रित पुत्र को नियुक्ति के लिए विशेष छूट प्रदान की गई।

दो कॉलेजों का बदला गया नाम
कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में UGC नियमों के अनुरूप करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नियम संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे कॉलेज शिक्षकों को करियर में प्रगति का अवसर मिलेगा।साथ ही, दो कॉलेजों का नामकरण नीति के अनुरूप किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,ओसियां (जोधपुर) का नाम अब शहीद गोरखराम के नाम पर होगा और राजकीय कन्या महाविद्यालय,गुढ़ा जोहड़ (रायसिंहनगर) का नाम जंभेश्वर कन्या महाविद्यालय रखा गया है।

जल संसाधन विभाग में सुधार की आहट
जल संसाधन विभाग में भी सेवा नियमों में बदलाव किए गए हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव और गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है, जिससे जल संसाधनों को बल मिलेगा।

ग्रीन राजस्थान 2025 नीति को मंजूरी
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कैबिनेट ने ‘ग्रीन राजस्थान 2025’ नीति को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत पर्यावरण अनुकूल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राजस्थान सतत विकास के पथ पर अग्रसर हो।

RUHS का एम्स की तर्ज पर विकास
कैबिनेट ने राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय (NRI) आबादी भी मेडिकल टूरिज्म सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। साथ ही, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) को एम्स की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्था बनाने का निर्णय लिया गया।मंत्री ने जानकारी दी कि RUHS के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जयपुर में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (RIC) की गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया जाएगा।

गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
कैबिनेट ने राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

बिजली बिलों पर मंत्री का बयान
मंत्री जोगाराम पटेल ने जनसुनवाई को लेकर कहा कि यह सरकार का रोजमर्रा का काम है, चाहे वह घर पर हो या भाजपा कार्यालय में। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बकाया बिलों से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी आवास के बिल नियमानुसार जमा किए जा रहे हैं।