जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में उन आवेदकों को अब घर बैठे पट्टा मिलेगा, जो किसी विशेष कारण से शिविर में नहीं आ पाएंगे। ऐसे आवेदकों को नगर मित्र या नगरीय निकाय के कर्मचारी पट्टा देने जाएंगे। हालांकि, आवेदन के दस दिन बाद आवेदकों को पट्टा लेने के लिए मैसेज किया जाएगा।यदि पन्द्रह दिन तक भी नहीं आए तो यथासंभव उन्हें घर पर पट्टा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। अभियान में पहली बार ऐसा हो रहा है। इन शिविरों में ही महंगाई राहत कैंप भी लगाए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने 24 अप्रेल से शुरू होने वाले शिविर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
जनप्रतिनिधि भरवाएंगे फार्म…
– वार्ड पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आवेदकों को फार्म भरवाने में मदद करेंगे। हालांकि, पहले भी यह व्यवस्था की गई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों का साथ नहीं मिला था।
– शिविर से पहले एक टीम वार्ड में लोगों से संपर्क करेगी और उन तक आवेदन फार्म पहुंचाएगी।
– आवेदक अब स्व: निर्धारण से राशि जमा करा सकेंगे।
– स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए सरकारी भूमि का आवंटन करना। शहरों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय के लिए स्थल का चिन्हिकरण।
इनके भी होंगे काम
– राजस्व विभाग
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
– जलदाय, ऊर्जा विभाग
– पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, महिला-बाल विकास विभाग
