दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट था। इस बार के बजट में मोबाइल फोन,टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया। चलिए जानते हैं कि बजट में क्या कुछ खास रहा है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में करदाता वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनके अनुसार,नया कर व्यवस्था अब ऐसे तरीके से तैयार की गई है,जिससे मध्यवर्गीय करदाताओं को राहत मिलेगी और उनका कर बोझ कम होगा। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 12 लाख तक की सामान्य आय पर कोई कर नहीं लगेगा और यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। खासतौर पर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 36 नई जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते
-मोबाइल फोन और उनकी लिथियम-आयन बैटरियों की कीमतें घटेंगी।
– एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ते होंगे।
-अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर भी ग्राहकों को राहत मिलेगी।
-सरकार ने “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा देने के लिए इंटरएक्टिव फ्लैट -पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी।
– एलसीडी और एलईडी टीवी के लिए ओपन सेल मैन्युफैक्चरिंग को कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया।
-ईवी और मोबाइल बैटरी निर्माण को बढ़ावा
-सरकार ने ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 नए कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 नए कैपिटल गुड्स को एक्सेम्पटेड कैपिटल गुड्स लिस्ट में जोड़ा।
-इससे घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन्स की कीमतों में और कमी आएगी।
ग्रामीण स्कूलों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड
– वित्त मंत्री ने ग्रामीण इलाकों के स्कूलों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने की योजना का ऐलान किया।
– यह भारतनेट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिसके तहत दिसंबर 2024 तक 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है।
– 2.14 लाख ग्राम पंचायतें सर्विस-रेडी हो चुकी हैं, और दूरदराज के इलाकों के लिए सैटेलाइट कनेक्शन जैसे समाधान शामिल किए जाएंगे।
बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इससे मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
नए टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। खासकर वे करदाता जो वेतन, पेंशन और बैंक जमा जैसे सामान्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, वे इस कर राहत का लाभ उठा सकेंगे। 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट का प्रस्ताव दिए जाने के साथ-साथ स्लैब दर में भी कमी की जाएगी। इसमें वेतनभोगी करदाताओं को 12.75 लाख तक की आय पर भी टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि 75,000 का मानक कटौती मिलेगा।
नई स्लैब से मिडल क्लास को लाभ
नई कर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मिडल क्लास पर टैक्स का बोझ कम करना है। इससे न केवल टैक्स में कमी आएगी,बल्कि घरों की खपत, बचत और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बदलावों के साथ-साथ कर रियायतों को बढ़ाया जाएगा,ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स बचा सकें।
किसी करदाता को कितना फायदा होगा?
वित्त मंत्री के अनुसार,नए कर स्लैब में बदलाव से निम्नलिखित आय स्तरों पर करदाताओं को विभिन्न लाभ होंगे
-16 लाख आय पर टैक्स बचत: नई स्लैब के तहत 16 लाख आय पर आप 50,000 तक की बचत कर सकते हैं। पहले 1.7 लाख कर चुकाना पड़ता था, जबकि अब यह1.2 लाख हो जाएगा।
-20 लाख आय पर टैक्स बचत 20 लाख आय वाले करदाता 90,000 तक बचत कर सकते हैं। पहले 2.9 लाख का कर देना पड़ता था, लेकिन अब 2 लाख ही देना होगा।
-24 लाख आय पर टैक्स बचत: 24 लाख आय पर 1.1 लाख तक की बचत होगी। पहले 4.02 लाख का टैक्स चुकाना पड़ता था, अब यह 3 लाख रह जाएगा।
-50 लाख आय पर टैक्स बचत: 50 लाख आय वाले करदाता को 1.1 लाख तक की बचत होगी। पहले 11.9 लाख का टैक्स चुकाना पड़ता था, जबकि अब यह 10.8 लाख होगा।
नए टैक्स स्लैब के फायदे
नए टैक्स स्लैब के तहत, अब तक करदाताओं को अधिक टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत टैक्स की दरें कम हो जाएंगी, जिससे वे अधिक बचत कर सकेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो 12 लाख से अधिक की आय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें कम टैक्स देना होगा और उनकी मासिक खर्चों की क्षमता में वृद्धि होगी।
बजट 2025 की अन्य प्रमुख घोषणाएं
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इन बदलावों के चलते टैक्स रिबेट को बढ़ाया जाएगा और स्लैब रेट्स को घटाया जाएगा। इसके अलावा, मध्यम वर्ग को अन्य कर राहत भी मिलेंगी, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि इन बदलावों का उद्देश्य केवल करदाता की राहत को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी बचत, निवेश और खपत को भी बढ़ावा देना है।
2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की स्कीम का ऐलान
इस बजट से महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को काफी उम्मीदें लगाए थे। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बजट में सरकार ऐसे कुछ ऐलान करेगी, जिससे महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और एससी-एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए धनवर्षा की है। सरकार की ओर से एससी-एसटी उद्यमियों और महिलाओं के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की स्कीम का ऐलान किया है।
महिलाओं और एससी-एसटी के लिए नई योजना
बजट 2025 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, “महिलाओं, एससी-एसटी सहित 500,000 नए उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का लोन प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।” इससे इन एससी-एसटी और महिलाओं में आर्थिक परिवर्तन की दिशा में संसाधनों को निर्देशित करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे इन कैटेगरी का विकास होगा।
दलित महिलाओं के लिए कल्याण योजना
केंद्रीय बजट 2025 में दलित महिलाओं के कल्याण के लिए भी योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलित मौजूद हैं। प्रदेश की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें 75 जिले शामिल हैं। यहां तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है।
आईटीआई में बढ़ेंगी सीटें
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आईटीआई सीटों में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आईटीआई हैं; यहां कुल 3,204 आईटीआई हैं, जिनमें से 305 सरकारी और 2,899 निजी हैं। ये संस्थान 68 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
उड़ान योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान योजना के तीसरे चरण का ऐलान किया है, जिसमें 120 नए शहरों को शामिल किया जाएगा। इस कदम से लगभग 4 करोड़ यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 24 छोटे एयरपोर्ट भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि प्रमुख हैं।
7.7 करोड़ किसानों को बल्ले बल्ले
निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। संशोधित ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत ऋण सीमा केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
क्या हुआ महंगा
बजट में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट किया गया।
बुने हुए कपड़े (निटेड फैब्रिक्स)
इसी के साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीजों के महंगे होने का अनुमान है. दरअसल, बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ) की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई।
