बिजली की बढी दरों से पिछड़ रहा राजस्थान का उद्योग

तहलका न्यूज,बीकानेर। जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को प्रदेश में लागू बिजली की बढी हुई दरें वापस लेने हेतु मांग पत्र भिजवाया|पत्र में बताया गया कि एक और ट्रम्प के टेरिफ के बाद प्रदेश के मेन्यूफेक्चर्स और निर्यातक चुनोती का सामना कर रहे हैं साथ ही सरकार देश विदेश के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है और दूसरी और सरकार द्वारा बिजली की टैरिफ बढाकर उद्योगों की कमर तोड़ दी है|जिसका सीधा असर निर्यात पर ही नहीं घरेलू औद्योगिक इकाइयों पर भी पड़ेगा साथ ही साथ औद्योगिक विकास की गति पर भी इसका असर पड़ेगा तथा उत्पादन लागत पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा|उत्पादन लागत बढने से राजस्थान के उत्पाद घरेलू व वैश्विक बाजारों में अन्य राज्यों की तुलना में टिक भी नहीं पायेंगे|राजस्थान सरकार द्वारा उद्योगों पर 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर लगने वाले स्थायी शुल्क को 450 रूपये से बढाकर 800 रूपये कर दिया है और रेगुलेटरी चार्ज जो पहले शून्य था उसे भी प्रत्येक यूनिट 1 रुपया कर दिया गया है और उद्योगों को मिलने वाली लोड फेक्टर राहत को भी वापिस ले लिया गया है|वर्तमान में राजस्थान के उद्योग पहले से ही गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से निवेश को लेकर प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है|ऐसे में बिजली महंगी होने से निवेशक दूसरे राज्यों का रूख करेंगे|