तहलका न्यूज,बीकानेर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालयिक कर्मचारियों सरकार की उदासीनता पर रोष जताया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को दरकिनार कर उनको आंदोलन के लिए मजबूर किया है। इस वजह से उनका सामूहिक अवकाश अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।जिला मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि जिले के लगभग सभी कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश शुरू कर दिया है। जिला स्तर पर किए गए सामूहिक अवकाश के बाद सभी कर्मचारी जयपुर में 17 अप्रैल को होने वाले महापड़ाव में भी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2021 को राज्य सरकार एवं महासंघ के बीच हुए लिखित समझौते की पूर्ण पालना नहीं होने एवं बजट में मंत्रालयिक कर्मचारियों की वित्तीय मांगों की उपेक्षा करने की वजह से कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालयिक कर्मचारी 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहकर 17 अप्रैल से जयपुर महापड़ाव में सम्मिलित होंगे।
अकाउंटेट भी बरसे सरकार पर
तहलका न्यूज,बीकानेर। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की ओर से विभिन्न छ सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में बीकानेर के जिला कलक्टरी परिसर में सोमवार को प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष मनीष मेघवाल की अगुवाई में किये गये इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी कार्मिकों का कहना था कि लंबे समय से लेखा शाखा से जुड़े कार्मिक अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की वर्तमान व्यवस्था को द्विस्तरीय करने, इस संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए प्रमोशन कोटे में वृद्धि करने, लेखा सेवा संवर्ग में अनुभव सीमा 5 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने की गुहार सरकार से लगा रहे है किन्तु सरकार हमारी इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिसके चलते आज प्रदेशभर में संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन किये जा रहे है।