निगम का कार्यकाल खत्म,ये होगी प्रशासक

तहलका न्यूज,बीकानेर। राज्य में आज 5 नगर निगम,20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया। सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश की सभी नगरीय निक ायों में एक साथ चुनाव करवाने का बजट में एलान किया है। इसे देखते हुए सरकार ने अब इन निकायों के अलावा 109 अन्य नगरीय निकायों में भी परिसीमन का काम शुरू करने के आदेश संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रशासकों की नियुक्ति की है। बीकानेर जिला कलक्टर को निगम में बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। निगम स्तर पर जिला कलक्टर,नगर परिषद व पालिका में अतिरिक्त जिला कलक्टर व उपखंड अधिकारी प्राधिकारी व प्रशासक होंगे।

साल 2026 में हो सकते है एकसाथ चुनाव
वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत अगर सरकार चुनाव करवाती है तो वह साल 2026 में ही हो सकते है। क्योंकि अजमेर नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म होगा। वहीं जयपुर,कोटा,जोधपुर नगर निगमों के अलावा अन्य निकायों का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा होगा।

इन निकायों का कार्यकाल हुआ खत्म
नगर निगम : बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर

नगर परिषद : श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, मकराना, फ लौदी,जैसलमेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़,जालौर, बलोतरा, बाड़मेर, चितौडग़ढ़, चूरू, भिवाड़ी, पुष्कर, बांसवाडा, ब्यावर।

नगर पालिका : राजगढ़, सूरतगढ़, नसीराबाद, थानागाजी, महवा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिण्डवाडा, शिवगंज, बिसाऊ, पिलानी, सुमेरपुर, कानोड, प्रतापपुर-गढ़ी, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, नाथद्वारा, आमेट, रूपवास, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़ा, मा ंगरोल।

ये रहेगा परिसीमन का शेड्यूल

1 से 30 दिसंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की नगरीय निकायों का परिसीमन करके उसका ड्राफ्ट प्लान तैयार करके 30 दिसंबर तक प्रकाशित करवाना होगा।
31 दिसंबर से 19 जनवरी 20025 तक इस ड्राफ्ट प्लान पर आपत्तियां मांगी जाएगी और 20 जनवरी से 8 फरवरी तक इन आपत्तियों और दावों पर टिप्पणी सहित सम्पूर्ण परिसीमन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवानी होगी।
राज्य सरकार इन आपत्तियों का निस्तारण 9 फरवरी से 1 मार्च तक करेगी।

चुनाव आयोग ने शुरू करवाया वोटिंग लिस्ट बनाने का काम
इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन निकायों में खत्म होते कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू करवा दी है। आयोग ने पिछले दिनों सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर मौजूदा वार्ड के मुताबिक वोटिंग लिस्ट बनाने पर काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत डीईओ को सात दिन में प्रगणकों क ी नियुक्ति करने के लिए कहा है।