प्रदेश में होंगे छात्र संघ चुनाव!

जयपुर। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में छात्रसंघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया गया है। जिसके बाद चुनाव का इंतजार कर रहे छात्र नेताओं में उम्मीद की किरण जागी है। दरअसल, गुरुवार को राज भवन के अनुमोदन के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सामान मॉडल एकेडमी एवं अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में राजस्थान में जुलाई से सितंबर महीने के बीच छात्र संघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया गया है। इसके बाद छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उच्च शिक्षा विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर में एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक के प्रारूप की जानकारी दी है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है। कि राजस्थान सरकार जल्द चुनाव को लेकर सकारात्मक फैसला कर सकती है।बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर के निर्माण के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया था। जिसने प्रदेश में संचालित यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के सालाना एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक की प्रक्रिया का खाका तैयार किया गया है। इसमें वार्षिक अवकाश के साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं का जिक्र भी है।हालांकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में चुनाव कराने को लेकर किसी तारीख पर कोई फैसला नहीं किया गया है। बल्कि, जुलाई से सितंबर महीने के बीच सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की तारीख पर चुनाव कराने का जिक्र किया गया है। ऐसे में अब आम छात्रों को सरकार द्वारा चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है।छात्र नेता महेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान के लाखों स्टूडेंट चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजभवन के अनुमोदन के बाद वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। उसमें भी चुनाव का जिक्र किया है हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि, विश्वास है कि राजस्थान सरकार युवाओं की आवाज को मजबूत करते हुए चुनाव का आयोजन करेगी।दरअसल, राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके बाद प्रदेशभर में युवाओं में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस साल भी छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन प्रदेशभर में चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं खोल रखा है। ऐसे में जल्द ही सरकार चुनाव को लेकर अंतिम फैसला कर सकती है।