एमजीएसयू के नये कुलपति भी रहे है विवादों में,बिश्नोई की विजिलेंस क्लीयरेंस पर उठे सवाल
तहलका न्यूज,बीकानेर।महाराजा गंगासिंह विवि के नये कुलपति प्रो नरसीराम विश्नोई ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही विवि व्यवस्था में बदलाव के संकेत जरूर दिए है और विभागीय शाखाओं का निरीक्षण कर हिदायतेें भी दी है।इतना ही नहीं विवि में प्लेसमेंट के लिये निविदा भी निकाली है।लेकिन गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) में कुलपति पद पर रहते प्रो.नरसी राम बिश्नोई का विवादों से नाता रहा है।उन पर जीजयू में कुलपति पद रहते अनेक गंभीर आरोप लगे है। उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस को लेकर सवाल उठाए गए हैं।हिसार निवासी डॉ.संदीप कुमार गुप्ता ने हरियाणा के राज्यपाल एवं जीजेयू के कुलाधिपति को लिखित शिकायत भेजकर मांग की है कि लंबित जांचों की स्थिति स्पष्ट होने तक प्रो.बिश्नोई को विजिलेंस क्लीयरेंस,अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अथवा नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी न किया जा ए।शिकायत के अनुसार,राजस्थान के राज्यपाल की ओर से 24 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति आदेश में प्रो.बिश्नोई की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से विजिलेंस अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन रखी गई है।शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे में प्रमाणपत्र जारी करने से पहले हरियाणा सरकार और जीजेयू को सभी लंबित जांचों तथा संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए।
दो विजिलेंस जांच रिपोर्ट का हवाला
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि जीजेयू में प्रोफेसर के कार्यकाल से संबंधित प्रो.नरसी राम बिश्नोई के मामले में दो विजिलेंस जांच रिपोर्ट पहले से रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। उनके अनुसार इन रिपोर्टों में प्रतिकूल निष्कर्ष और टिप्पणियां दर्ज हैं।शिकायत में मांग की गई है कि दोनों रिपोर्टों,उन पर की गई कार्रवाई और उनकी मौजूदा स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही विजिलेंस क्लीयरेंस जारी करने पर निर्णय लिया जाए।
लोकायुक्त में लंबित है शिकायत
शिकायत में हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष लंबित शिकायत संख्या 504/2025 का भी उल्लेख किया गया है।इसके अनुसार,लोकायुक्त के 25 अगस्त 2026 के आदेश में बताया गया था कि तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने 7 अगस्त को जवाब प्रस्तुत किया था लेकिन महानिदेशक,तकनीकी शिक्षा की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर लोकायुक्त ने संबंधित विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया था।मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब लोकायुक्त के समक्ष मामला लंबित है और विभागीय रिपोर्ट का इंतजार है,तो सभी तथ्यों की समीक्षा किए बिना विजिलेंस क्लीयरेंस जारी करना कितना उचित होगा।शिकायत की प्रतियां हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग,तकनीकी शिक्षा विभाग,शिक्षा मंत्री तथा जीजेयू के कुलपति और कुलसचिव को भी भेजी गई हैं।
ये लगे है गंभीर आरोप
प्रो विश्नोई के खिलाफ गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी की पत्नी की निजी कार के नाम पर टीए बिलों को लेकर घोटाला,पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के अनुसार ऐसी टेस्टिंग के लिए एक अलग प्रयोगशाला बिना ही किसी जांच की रिपोर्ट जारी होने,खेदड़ थर्मल पावर प्लांट से मिले पेमेंट में टैक्स छूट के लिए यूनिवर्सिटी का पेन कार्ड ना देकर यूनिवर्सिटी को 13,16,000 रुपये का नुकसान पहुंचाने,कई विभागों जनसंचार,पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग,जैव प्रौद्योगिकी,वनस्पति विज्ञान,धार्मिक अध्ययन,संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान,भूगोल और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में अध्यक्षों और डीन की नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम और नियमों की भावना और प्रावधानों के विपरीत करने,कई मामलों में योग्य और वरिष्ठ शिक्षकों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप शामिल है।जबकि कुछ मामलों में पुनर्नियोजित या संविदा कर्मचारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं,जिससे वैधानिक अनुपालन पर सवाल उठते हैं।मजे की बात तो यह है कि ये गंभीर आरोप किसी सामान्य व्यक्ति की ओर से नहीं लगाएं गये बल्कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से लगाएं गये है।
जांच में पाएं गये है दोषी
शिकायत पर सरकार की ओर से विजिलेंस विभाग से जांच कराई गई। पहले विजिलेंस जांच में जांच अधिकारी भूपेंद्र शर्मा की ओर से गुजवि में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्रोई व प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्रोई गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने की बात सामने आई।जांच रिपोर्ट में पता चला कि नकली केमिकल बिल जमा करके गबन किया गया।इसमें केस दर्ज करने की सिफारिश विजिलेंस की ओर से की गई। लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को बदल देने की चर्चा भी है।
पेमेंट में टैक्स छूट में पाया गया दोषी
जांच में यह भी पाया गया कि खेदड़ थर्मल पावर प्लांट से मिले पेमेंट में टैक्स छूट के लिए यूनिवर्सिटी का पेन कार्ड ना देकर यूनिवर्सिटी को 13,16,000 रुपये का नुकसान पहुंचाया।विजिलेंस की जांच में प्रो. नरेंद्र कुमार बिश्नोई को हेड बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी दोषी पाया गया।जांच रिपोर्ट के बाद आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश की गई।इसके बाद आरोपियों की दूसरी विजिलेंस जांच की गई। इस जांच में आरोपियों ने खुद को निर्दोष घोषित कराने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया। नए जांच अधिकारी शरीफ सिंह ने जांच शुरू की। उन्होंने दोनों आरोपियों को आईपीसी के गंभीर आरोपों से ही बरी कर दिया।हालांकि उन्होंने बिना लैब बनाए ही टेस्ट रिपोर्ट जारी करने और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी तो पाया ही गया।विभागीय कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश की।टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी को उसी हिसाब से चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया।यूनिवर्सिटी ने यह कहते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि दोनों जांच में हिस्सा लेने के बाद आरोपियों पर सिविल सर्विस रूल्स लागू नहीं होते।
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